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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी राफेल विमान सौदे प्रक्रिया की पूरी जानकारी

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काफी लम्बे समय से चल रहे राफेल विवाद पर राजनैतिक पार्टिया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राफेल विमान सौदे की पूरी जानकारी का विवरण एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार को रफ़ाल लड़ाकू विमान सौदे के फैसले की जो भी प्रक्रिया अपनायी गई है उसे 29 अक्तूबर तक कोर्ट में सौंपने को कहा गया है।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा है की ‘हम राफेल की प्रक्रिया इसलिए पूछ रहे है ताकि हम खुद संतुष्ट कर सके , केंद्र को हमने नोटिस जारी नहीं किया है और न ही इसकी कीमत और तकनीकी विवरण के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, बस फ़्रांस के साथ हुए सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांग रहे है”.

इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। इसी बीच, सरकार ने इस याचिका को ‘‘राजनीतिक याचिकाएं’’ का हवाला देते हुए राफेल मुद्दे पर दायर जनहित याचिका खारिज करने की मांग करी है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर मोदी सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों पर आरोप लगते हुए यह करार पर ऐतराज जताने वाले नौकरशाहों को ‘‘दंडित’’ करके और ‘‘मदद करने वाले अधिकारियों’’ को इनाम देकर राफेल समझौते की प्रक्रिया में ‘‘जोड़तोड़’’ कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की फ्रांस यात्रा पर भी सवाल उठाये और राहुल गाँधी ने यह आरोप भी लगाया की फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दशॉ एविएशन से राफेल विमान खरीदने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सही ठहराने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।
राहुल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के निर्णय के बारे में पूछा है। यह बहुत ही आसान है.. (कि) प्रधानमंत्री ने फैसला किया।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री के निर्णय को सही ठहराने की प्रक्रिया का अभी पता लगाया जा रहा है। परंतु काम आरंभ हो चुका है।’’  कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘इसी संदर्भ में रक्षा मंत्री (निर्मला सीतारमण) आज रात फ्रांस के लिए रवाना हो रही हैं।’’


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