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आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश,सीएमडी अनिल शर्मा समेत 3 डायरेक्टर गिरफ्तार

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आम्रपाली ग्रुप द्वारा अपनी 46 कंपनियों के बैंक खातों का ब्योरा जमा कराने के लिए की जा रही हीलाहवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐक्शन लिया है। शिर्ष कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली ग्रुप के तीन डायरेक्टरो को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज देने तक तीनों लोग पुलिस की हिरासत में रहेंगे। आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के डायरेक्टरों अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और कहा है कि जब तक वो फॉरेंसिक ऑडिट के सभी दस्तावेज न उपलब्ध करा दें। तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाये।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने DRT (ऋण वसूली ट्राइब्यूनल) को आम्रपाली की 16 संपत्तियों की नीलामी या बिक्री का आदेश दिया था। अनुमान लगाया गया कि संपत्तियों की बिक्री से 1600 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि वह तय करेगा कि कैसे इस रकम का इस्तेमाल अधूरे प्रॉजेक्ट को पूरा करने में होगा। कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टरों को सभी संबंधित दस्तावेजों को डीआरटी को जमा कराने को कहा था। कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी निर्देश दिया था कि वह 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि रकम का गबन कैसे हुआ?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने वाले बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने (टेंडर देने) की अनुमति दे दी थी। उच्चतम न्यायालय ने एनबीसीसी से 60 दिन के अंदर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।


कोर्ट ने बिल्डर को अपनी 46 कंपनियों से संबंधित बैंक दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्डर ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा कदम उठाना पड़ा।

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