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एससी एसटी एक्ट में स्वर्ण समाज के विरोध के कारण केंद्र ने भेजा सभी राज्यों को अलर्ट

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एससी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर लगातार सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा था जिसके बाद तुरंत मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य मे सभी वर्गों में हितो को सुरक्षित रखा जायेगा और एससी-एसटी एक्ट में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। वही इस मामले पर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को संशोधित अधिनियम को लेकर अलर्ट भेज दिया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को यह साफ कर दिया है कि संसद में मामला दर्ज करने से पहले जांच के प्रावधान को रद्द करने या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी अथॉरिटी की मंजूरी के लिए अधिनियम में संसोधन किया है। वही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के अंतिम में चुनाव होने है। इन राज्यों में ओबीसी और सवर्ण समाज एससी एसटी एक्ट में बदलाव के खलाफ खासा नाराज है।

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=iOMUguCFKZg

सौजन्य: वनइंडिया हिन्दी

छत्तीसगढ़ के मुक्यमंत्री के बयान के बाद सरकार ने ये उठाया कदम

सरकारी सूत्रों के मुताबिक मामला बहुत ही संवेदनशील है और देश में इस को लेकर अशांति का माहौल बन रहा है इसलिए संशोधित अधिनियम के बारे में उन्हें बताने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो को सूचित किया गया है। एससी एसटी एक्ट में हाल ही किये गए संशोधन के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान खंत्म कर दिया गया है और तत्काल गिरफ़्तारी के आदेश जारी हो चुके है।


सरकार ने पलटा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सरकार द्वारा किये गए संशोधन के बाद सवर्ण समाज का कहना है कि वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दलित वोटबैंक को लुभाने के लिए एक्ट में संशोधन किया और इसी को लेकर ये समाज विरोध में उतर आया है। 9 अगस्त को संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन को हुए एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी थी। एससी एसटी एक्ट के संशोधन में नए प्रावधान 18ए के जोड़े जाने के बाद दलितों के सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पायेगी। इस मामले की छानबीन सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी ही कर सकते है।

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