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निर्वाचन आयोग का आया बड़ा फ़ैसला ये विधायक नहीं लड़ पायेंगें चुनाव!

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मध्य्प्रदेश (सतना): इस बार का विधानसभा के चुनाव उनके लिए मुश्किलें ला सकता है जो सरकारी आवास में रह रहे है। और अगर उनके आवास का बिजली, पानी, और टेलीफ़ोन का बिल इत्यादि अगर बकाया है। इस तरह के बकायादारो को चुनाव आयोग सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे बकायादार चुनाव नहीं लड़ पायेंगें।

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चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के नाम में निर्देशन पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र भी जोड़ा है। इसमें अभ्यर्थियों  को शपथ देनी होगी की उन पर कोई बकाया नहीं है। चुनाव आयोग ने नाम निर्देशन पत्र में भी बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्ती को शपथ पत्र देना होगा। साथ ही आपराधिक मामलों का विवरण भी निर्देशन पत्र में शामिल होगा जिसके कारण इस बार का निर्देशन पत्र पिछली बार के मुकाबले में बड़ा होगा।

लिखित में देना होगा-

चुनाव आयोग ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थियों  के लिए जो अतिरिक्त शपथ पत्र जोड़ा है उसके अनुसार अभ्यर्थी को पिछले 10 साल में कोई भी सरकारी आवास आवंटित तो नहीं हुआ है

नो डयूज़-

और अगर सरकारी आवास आवंटित हुआ है तो उसका पिछले 10 सालों के चालु चुनाव की अधिसूचना तक कोई भी देय राशि बिजली, पानी, बकाया तो नहीं है।

अथार्त इन विभागों से अभ्यर्थियों को सरकार को नो डयूज़ प्रस्तुत करना होगा। यह  निःशेष प्रमाण पत्र निर्देशन पत्र के साथ सलंग्न होगा।


भाग 3

चुनाव आयोग ने निर्देशन पत्र में एक नया हिस्सा भाग 3 शामिल किया गया है। इसमें अभ्यर्थी को अपने आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना होगा और ये भी बताना होगा कि किस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। कहीं उसे ऐसे किसी अपराध में तो दोषी नहीं ठहराया गया जिसमे 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडित किया गया हो। और अगर दोषी है तो ऐसे अपराध का पूरा ब्यौरा और उसकी आधुनिक स्थिति की जानकारी देनी होगी।

लाभ का पद तो नहीं-

यदि उसे किसी अपराध सम्बंधित दंड मिला है तो उसे इसका उल्लेख करना होगा। यदि प्रकरण अपील में है तो उसकी स्थिति की जानकारी देनी होगी।

अभ्यर्थी को यह भी बताना पड़ेगा की उसने भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई लाभ पद तो नहीं लिया है, और यह भी जानकारी देनी होगी की न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया तो घोषित नहीं किया गया है।

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