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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: स्वर्णो को मिलेगा सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण

modi govt gives reservation to poor upper cast
Images Credits : Scroll.in

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार का यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले स्वर्णो को अपने ओर करने के लिए किया गया है।

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आपको बता दे की मोदी सरकार ने गरीब स्वर्णो को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा। इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी

भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला आज ही लिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप ने कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण (Quota for Upper Castes) देने का फैसला किया है। स्वर्णो को भी अब सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलना शुरू हो जायेगा, कहा जा रहा है की यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी वही इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल (Constitutional Amendment Bill) लेकर आएगी। संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है। मोदी सरकार के अचानक इस बड़े फैसले के बाद यह साफ़ होता नज़र आ रहा है की अब मोदी सरकार स्वर्णो को 2019 के लोकसभा चुनाव ने लिया इस आरक्षण को मुद्दा बना कर वापसी करने की तैयारी में जुट गई है।

कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और संसद में इसे मंगलवार को पेश किया जा सकता है। स्वर्णो को मिले इस 10 फीसदी आरक्षण के जरिये वह अब सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में कर सकेंगे। बता दें, सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज चल रहा था। भाजपा ने यह फैसला इसी धड़े को लुभाने के लिए लिया है।


वही इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ‘दस फीसदी आरक्षण मामले पर मोदी जी ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह पहले से बीजेपी के एजेंडे पर था। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनसे अधिक वोट पाया. कोर्ट का मामला बाद में देखेंगे कि वो टिकेगा या नही?’

इस फैसले के बाद बयानबाज़ी तेज़ होती नज़र आ रही है इससे पहले भी कई दिग्गज नेताओ ने अपने पार्टी की और से यह बयां दिया था की गरीब स्वर्णो को आरक्षण दिया जाना चाहिए। वही गुजरात में यह आरक्षण पहले से ही लागू है वह गरीब स्वर्णो को राज्य सरकार की और से 10 फीसदी का आरक्षण प्राप्त है।

यह आरक्षण राज्य सरकार ने पटेलों की नाराज़गी को कम करने के लिए साल 2016 में सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भी ऐसा ही ऐलान बिहार में किया था की अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है और आरएसएस के इशारे पर आरक्षण को समाप्त कराना चाहती है।

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