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आखिर क्यों किसान कर्जमाफी योजना बंद कर रही है योगी सरकार, मंत्री ने दिया बड़ा बयान

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उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले किसानो क़ी कर्जमाफी को लेकर बड़े बड़े वादे करती आ रही थी पर वही अब उन्ही वादों से योगी सरकार पीछे हटने लगी है। आपको बता दे की  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की कर्जमाफी योजना अब बंद करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योजना बंद करने के सवाल पर कहा कि जब कोई योजना सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई है, तो उसे बंद कर देना ही ठीक है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक सरकार ने योजना के अंतर्गत किसानों का एक लाख रुपए तक कर्ज माफ किया है।

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इस योजना के तहत किसान कर्जमाफी किस तरह की गई यह किसी से छुपी नहीं है। जहा एक लाख की जगह किसानो को 50 और 100 रुपये माफ़ होने की खबर आई थी यहाँ तक की बागपत में एक किसान के सिर्फ आठ पैसे और बिजनौर के किसान के सिर्फ नौ पैसे ही माफ हुए थे। 50 और 100 रुपये माफ होने वाले किसानों की लिस्ट तोह बहुत लम्बी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके से लगतार इस योजना के तहत किये जाने वाले घोटाले का सच सामने आने लगा जांच के आदेश भी दिए गए लेकर मामला अभी जांच अधिकारी तक ही सीमित है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान बेहद ही बचकाना है की किसान कर्जमाफी योजना एक सफल योजना रही है और उसे बंद कर देना चाहिए। सरकार को यह योजना जरूर बंद कर देनी चाहिए क्यूंकि इससे किसानो का कुछ अधिक लाभ तो हुआ नहीं बल्कि योगी सरकार के अधिकारियों और मंत्रीओ की जेब जरूर भरी है।

योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक पिछले ढाई साल में उन्होंने किसान कर्जमाफी योजना के तहत 43 लाख किसानों का लगभग 25 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। हालांकि अभी भी करीब पांच लाख आवदेन लंबित हैं, जिन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने जिलाधिकारी और बैंकों से फर्जी व्यक्ति के योजना के लाभ लेने की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही एक भी कर्जमाफी का लाभार्थियों न छूटे। इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया है। कर्जमाफी के लाभार्थियों का आवेदन लंबित होने की वजह गलत खाता संख्या बताई गई है। इसका मिलान किया जा रहा है। जल्द ही छूटे किसानों की शिकायतों की जांच और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने कहा की इसके आगे और भी किसानों के लिए कार्यक्रम हैं। उसे देखा जाएगा, पिछले काफी समय से छूटे किसानों की शिकायतों की जांच और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही चल रही है.”


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