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बीजेपी और कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले को किया अनदेखा, फिर कोर्ट ने लगायी फटकार

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(Image credits: DNA India)

बीजेपी अपने ऊपर लगे आरोपों से अभी भी जूझ रही है। परन्तु बीजेपी को इस बात से अब कोई लेना देना नहीं है की उसे कोर्ट से कोई आर्डर भी मिला है। अपनी जीत का जश्न बना रही बीजेपी सरकार को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए मिले चंदे की पूरी जानकारी देने को कहा था साथ ही कांग्रेस को भी यही आदेश दिया था परन्तु बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कोर्ट के आर्डर को भुला दिया।

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राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा मिला, यह जानकारी इलेक्शन कमिशन से साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक की डेडलाइन दी थी। देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रहीं। ऐसा तब है जब इलेक्शन कमिशन ने बीते हफ्ते सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में याद दिलाया था। बीजेपी और कांग्रेस में तुलना करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा सत्ताधारी पार्टी के पास ही गया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि चुनाव आयोग बीजेपी को दोबारा से इस बारे में लिखेगा या फिर जानकारी साझा न करने वाली पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भर दे देगा।

आपको बता दें कि चुनाव से पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रसीदों और चंदा देने वाले लोगों की पहचान का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में इलेक्शन कमिशन को दे । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह आदेश दिया था। एक एनजीओ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि या तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैंसल किया जाए या फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए चंदा देने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं।

जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सवाल है, केंद्र सरकार ने इस योजना को 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। नियमों के मुताबिक, कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी इन बॉन्ड्स को खरीद सकती है। हालांकि, इन बॉन्ड्स के जरिए वे ही राजनीतिक दल चंदा हासिल कर सकेंगे, जिन्हें पिछले चुनावों में कम से कम 1 पर्सेंट वोट मिले हों। केंद्र सरकार ने इस बॉन्ड्स का समर्थन करते हुए अदालत में कहा था कि इनका मकसद चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।

क्या यह सच है की बॉन्ड्स के जरिये कालेधन पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा है तो बीजेपी सरकार और कांग्रेस दोनों ही चंदा देने वाले लोगो के नाम सार्वजानिक क्यों नहीं कर रही। या फिर कालेघन को ही छुपाने के लिए बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार अपनी जीत से पहले कालेधन के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधती रही है परन्तु अब कालेधन के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की नजरो में आते दिख रहे है। कोर्ट के आदेश देने के बाद भी दोनों पार्टियों ने अपनी तक चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दी।


इन बातो से यही झलकता है की बीजेपी अमीरो द्वारा दिए गए कालेधन को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किये गए पैसो का कोई भी हिसाब नहीं दे रही केंद्र सरकार और यह बात छुपी नहीं है की नोटबन्दी के दौरान कालेधन वाले लोगो की मदद के पीछे बीजेपी सरकार का हाथ था।

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