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नीतीश पर कोर्ट की बड़ी मार, करोड़ो का बकाया होने पर बिल्डिंग को नीलाम करने का दिया आदेश

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(image credits: Zee News)

बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी JDU पार्टी के प्रमुख नेता नितीश कुमार पर कोर्ट की बड़ी मार पड़ी है। नितीश कुमार के दफ्तर पर करोडो रुपये का बकाया होने के चलते कोर्ट ने कड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही से इस समय नितीश कुमार और उनकी पार्टी हिल गयी है।

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पटना की एक अदालत ने 665 करोड़ रुपये के बकाए के मामले में पुरानी सचिवालय बिल्डिंग को जब्त करके नीलाम करने का आदेश दिया है। बड़ी बात यह है की इस बिल्डिंग परिसर में सीएम नीतीश कुमार समेत कई आला अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तर हैं। बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति के बिहार सरकार पर बकाए के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बकाए के भुगतान को लेकर बैंक ने अदालत का रास्ता अख्तियार किया है।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसाए , जिस इमारत को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसमें राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के अलावा गृह सचिव और राज्य के कई विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर हैं। बता दें कि बकाए की मूल रकम 493.7 करोड़ रुपये है, जबकि 171.15 करोड़ रुपये का ब्याज है। यह आकलन पिछले साल 31 अगस्त तक का है।

यह बकाया रकम राज्य सरकार के जरिये आम नागरिकों और खास तौर पर किसानों को दी गई सब्सिडी और कर्ज माफी की वजह से है। सरकार ने इस रकम का भुगतान बैंक को नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद एक टीम मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची थी। हालांकि, अपर मुख्य सचिव ने एक हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई टाल दी गई।

ऐसे में बिल्डिंग की नीलामी होने से नितीश कुमार को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। दफ्तर ना होने के वजह से सभी कार्यकर्ताओं को अपना इंतेज़ाम कही और करना पड़ सकता है।


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